तिलोत्तमाले उठायो एक तिहाई कर, २२ करोड बढी आन्तरीक आम्दानी

77
                  नदीजन्य पदार्थमा तीनतहका सरकारबीच द्वन्द्व

तिलोत्तमा सिटी, साउन । तिलोत्तमा नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आन्तरीक श्रोतबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा करिव २२ करोड बढी राजश्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३१ करोड ८५ लाख ४७ हजार राजश्व संकलन गरेको नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५३ करोड ४४ लाख १३ हजार रुपैया राजश्व संकलन गरेको छ । नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा आन्तरीक श्रोतबाट ५२ करोड ८ लाख ४० हजार रुपैया राजश्व संकलन हुने अनुमान गरेको थियो ।

नगरपालिकाका राजश्व शाखाका प्रमुख इन्द्रदत्त सापकोटाका अनुसार नगरपालिकाको करिव एक तिहाई कर प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन अर्थात नदीजन्य पदार्थ बालु गिट्टी उत्खनन तथा नियमनबाट उठेको छ । यस शिर्षकबाट १७ करोड ७१ लख २६ हजार रुपैया संकलन भएको छ । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन पछी सम्पत्ति कर, घर नक्सा पास दस्तुर, घरबाटो प्रमाणित दस्तुर, व्यवसाय कर, शिफारिस दस्तुर र बहाल करबाट उठेको छ । सम्पत्ति करबाट ३ करोड ४५ लाख २१ हजार,घर नक्सा पासबाट २ करोड ६३ लाख ३ हजार, बाटोघाटो प्रमाणितबाट २ करोड ४९ लाख ५६ हजार, व्यवसाय करबाट १ करोड ६२ लाख ६६ हजार,शिफारिस शुल्कबाट १ करोड ३२ लाख ८१ हजार र बहाल करबाट १ करोड २ लाख ४० हजार रुपैया संकलन भएको राजश्व शाखा प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । अन्य रकम हाट बजार कर, बिज्ञापन कर, घटना दर्ता लगायतका शिर्षकबाट उठेको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ९ करोड ८८ लाख ८५ हजार रुपैया मालपोत रजिष्टेशन बाडफाडबाट प्राप्त गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नगरपालिकाले बिभिन्न शिर्षकमा कर बढाएपछी नेपाली काग्रेस, राष्टिय जनमुक्ति पार्टी लगायत बिरोधमा उत्रिएका थिए । दलहरुको बिरोधपछी नगरपालिकाले करको दर केही घटाएको थियो ।

तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व

नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँडमा तीन तहका सरकारबीच द्वन्द्व देखिएको छ । स्थानीय तहले जम्मा गरेर प्रदेशमा राजस्व नपठाउँदा त्यसको संकलन र बाँडफाँट जटिल बनेको हो । स्थानीय तहले सरकारको तिन तह बिचको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरुबीच हुनुपर्ने भएपनि सोहि अनुसारको जानकारी स्थानिय तहमा स्पस्ट नभएकोले प्रदेशमा राजस्व नपठाईको तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटाले बताए । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा नदीजन्य पदार्थ, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर स्थानीय तहले संकलन गरेर त्यसको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । केही नेपाल कानुन संशोधन ऐनमा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन र राजस्व संकलन स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ ।

यही व्यवस्थापन भन्ने शब्दले आफूले उठाएको रकम पठाउनु नपर्ने अर्थ लागेको स्थानीय तहको तर्क छ । प्रदेश पाँचमा १ सय ९ वटा स्थानीय तह छन् । यसमध्ये १४ वटाले मात्र नदीजन्य पदार्थको राजस्व बाँडफाँटको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छन । नदीजन्य पदार्थको कर उठाएका अन्य ६० स्थानीय तहले नपठाएका प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवाली भन्छन । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भने स्थानीय तहलाई पटक–पटक रकम दाखिला गर्न ताकेता गरे पनि बेवास्ता गरेको बताएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता जनार्दन पौडेलका अनुसार पटक पटक गरिको आग्रहलाई नकार्दै स्थानिय तहले नदिजन्य पदार्थबाट उठेको कर प्रतिशत नआएको बताए । राज्यको काम जुन तहको सरकारले कुशलतापूर्वक र प्रभावकारी रुपमा गर्न सक्छ, उसैलाई जिम्मेवारी दिनु संघीयताको मर्म हो ।

योसँगै तह विशेषलाई राजनीतिक, कानूनी, प्रशासकीय र वित्तीय अधिकार पनि दिनुपर्ने हुन्छ । संविधानतः राज्यशक्तिको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरुबीच हुनुपर्छ ।